ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: LPG ਅਤੇ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15 ਮਾਰਚ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ PNG (ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਅਤੇ LPG (ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ) ਦੋਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਦੋਹਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ (Surrender) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਰਿਫਿਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ PNG ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ: PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।