Anil Ambani: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ED ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ, 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ

ED Action Against Anil Ambani: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ₹1,452 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ (DAKC) ਅਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਣੇ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1,452.51 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCom) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DKC RCom ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹8,997 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2010 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਕੁੱਲ ₹40,185 ਕਰੋੜ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਾਬਹਾਰ (ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ₹12,600 ਕਰੋੜ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCom) ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। RCom ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

RCom ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ NCLT ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (CoC) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ/ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤਮਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।