ਕੀ America175 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੁੱਪ: ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ (Dissent) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ $175 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ $175 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੁੱਪ: ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਾਨੌਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ (Dissent) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (Lower Courts) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ "ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ" ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨ:
ਨਵਾਂ 10% ਟੈਰਿਫ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 1974 ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਰਿਫ ਬਰਕਰਾਰ: ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਰਿਫ (ਧਾਰਾ 232 ਅਤੇ 301) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਗੇ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ:
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।