ਸਾਬਕਾ DIG Bhullar ਨੂੰ Supreme Court ਦਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਰਜ

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਬਿਚੌਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।