Gurmeet Ram Rahim ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ?
ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ "ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲਦਾ" ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1. ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ 'ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ' ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਗਵਾਹ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ: ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ "ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗ ਉੱਛਲਦਾ" ਰਿਹਾ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਆਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
2. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ:
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ: ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 'ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ' ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
3. 'ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ 'ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ' (Beyond Reasonable Doubt) ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ (ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ), ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।