'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2034 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2034 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 82 (ਏ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 83 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 172 ਅਤੇ 327 ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 129ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਬਿੱਲ - ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ 'ਪੂਰਕ ਏਜੰਡੇ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।