ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ: ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਆਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ): ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ?
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਅਪਰਾਧੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।