ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ Arvind Kejriwal ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15 ਮਾਰਚ, 2026

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ:

ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਡਰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 22 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।