High Court ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਪੱਖਪਾਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 09 ਮਾਰਚ, 2026
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: 'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਅਨੁਚਿਤ' ਅਤੇ 'ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰੋਕ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਡੀ (ED) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।