Trump increases tariffs again, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1977 ਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ (Import Tariff) ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 1977 ਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟ ਕੇ 3.5% ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ "ਮਿੱਠੀ-ਕੌੜੀ" ਯਾਦ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ: ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ: ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 18% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ: 15% ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 18.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 25-50% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
150 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਿਰਫ਼ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।