ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ: Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਛਬਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2000 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਮ ਸੈਣੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2006 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਏਸੀਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।