ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ; ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। CJI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ?

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਸਟਰ ਰੋਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ

4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਿੰਦਮ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।