ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ?

ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 128 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਫਲਤਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਛੋਟ: 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ: ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸੋਧ, ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਿਤਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।