ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਭਗਦੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਟੀਵੀਕੇ ਰੈਲੀਆਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (TVK) ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ SOP ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ
ਜੱਜ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ:
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ: ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
SIT ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਰਾ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ TVK ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਬਸੀ ਐਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸੀਟੀਆਰ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SOP ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।