ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ' ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪ ਸਕਦੇ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਆਈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਭਵਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ "ਨਿਆਂਇਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।