ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਦੋਸ਼: ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ।
ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ: ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼: ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।
ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ: ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਡਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਣਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ", ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ" ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਹਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ" ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ "ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ "ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ" ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ" ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।