ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।