ਏਆਈ (AI) ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ Supreme Court ਦੇ ਵਕੀਲ: ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ CJI ਨਾਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ AI ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਭਰਮ' (AI Hallucinations) ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ:
ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਮਰਸੀ ਬਨਾਮ ਮੈਨਕਾਈਂਡ' ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਗਲਤ ਹਵਾਲੇ: ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ।
ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ AI ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘੜ ਲਏ ਸਨ।
"ਏਆਈ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ"
'ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026' ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
AI ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ (Assistant Tool) ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਨੈਤਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ AI ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ AI ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ (Verification) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ AI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।