ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ।
➡️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
➡️ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2003 ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
➡️ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
2002 ਵਿੱਚ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਧੀਰੂਭਾਈ ਭਾਈਲਾਲਭਾਈ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
➡️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਭੀੜ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ।
"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਲਤਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੋਵੇ," ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।"
➡️ ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।