ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ : SC
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ:
ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ/ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਨ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UT) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾੜਿਆ (fenced) ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।