ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਸੜਕ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ:

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ:

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (Animal Birth Control - ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।