ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ, ਪੜ੍ਹੋ
ਫ਼ੰਡਿੰਗ: ਹਰ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਫ਼ੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਫੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਜ਼ਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੰਡਿੰਗ: ਹਰ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।