ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮੋਹਾਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।