'LPG crisis' 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਐਸਐਮਏ (ESMA) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਟੌਤੀ: ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਖਪਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ: ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 31.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।