ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਪਡੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2025) ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦਣ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ' ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ: "ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ"। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ (DAE) ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ: ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ: SIR ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵ: ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।