ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ : PM ਮੋਦੀ

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ : ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਰੂਪ ਮਾਂ ਚੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ, ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਜੂਰ (ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ 43 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਆਲ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।