ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 474 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 474 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 808 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 474 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 121 ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 44, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 23, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 17 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 359 ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।