ਟਰੈਡ ਵਾਰ: WTO ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ WTO ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ:
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ:
4 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ Section 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ WTO ਦੇ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ" (safeguard measures) ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ:
ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ WTO ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਨਾ ਗਏ, ਤਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 29 ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ $7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
WTO ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ:
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WTO ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ" ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖੀ ਕਦਮ:
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੈਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੇ (ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ)।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ (Bilateral Trade Agreement) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ:
2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ $4.56 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।
ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ:
2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2023 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਟਰੈਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰ:
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ WTO ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।