ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ-ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 16% ਡਿਊਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ('ਅਰਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ') ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ-ਹਿਰੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੇਮਿਕਲ ਆਦਿ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਵਾਈਨ, ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ, ਡੇਅਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 10% ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 16% ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਯੂਕੇ-ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ

ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ