'ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

'ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਲੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਧਾਰਾ 142 ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

AIMIM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਇੱਕ “ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 40-45 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।