ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ: ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ: ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜ਼ਬਰਦस्ती ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੈਕੇਟ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਰੋਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ

9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

753 ਛਾਪੇ ਪਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

350 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, 150 ਬੱਚੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ।

17 ਅਣਪਛਾਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ; 183 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 13 ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਭੇਜੇ

ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ:

30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ₹4,000 ਮਹੀਨਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ।

16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।

ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ

ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਗੈਰਇੱਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਐਮਤਿਆਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ।

ਨਤੀਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਤਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।