ਰਾਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵਿਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ" ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ AJL ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ Young Indian (ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 38-38% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ₹50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Young Indian ਨੇ AJL ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ Accused 1 ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ Accused 2 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।