ਕੀ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : SC
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ ?' ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਚਨਾ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐੱਲ.ਜੀ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।