ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

ਬਕਾਇਆ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 49,649 ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਰਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਗਬਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ UC ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਿਭਾਗ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ (₹28,154 ਕਰੋੜ), ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (₹12,624 ਕਰੋੜ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (₹11,066 ਕਰੋੜ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (₹7,800 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ (₹2,108 ਕਰੋੜ) UC ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਏ.ਸੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ₹9,205.76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ) ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹3.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ₹2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (79.92%) ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਬਚਤ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ: ₹65,512 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ₹23,875 ਕਰੋੜ (36.44%) ਹੀ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ: ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ₹28,107 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 59.26% ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਅਸਫਲ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।