ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।