Budget 2026: ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ (Trump Tariffs) ਨੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਜਟ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘਟਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬੋਝ: ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ
1. ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ:
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ।
2. ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ (Make in India 3.0)
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ।
ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਟਾਕਰਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਵਧਦਾ ਉਧਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ₹16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹168 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 2026 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।