ਭਾਜਪਾ MP ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੋਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਸ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਕੀਲ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ "ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ" ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਉੱਤੇ ਤੀਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
BJP MP Nishikant Dubey's troubles may increase