Big update on '8th Pay Commission': ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 09 ਮਾਰਚ, 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ PDF ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 8cpc.gov.in 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
18 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (Questionnaire)
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ:
ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਏ?
ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ (10 ਮਿਲੀਅਨ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ (IAS, IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਸੰਗਠਨ (FNPO) ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।