Big decision of Supreme Court: ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 10 ਮਾਰਚ, 2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Adverse Effects) ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ 'ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ' (Compensation Policy) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ (AEFI) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਗਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ (Legal Recourse) ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।