ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦ?

ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਿ 1854 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2019-20 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ?

ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀਮਤਾਂ: ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਲਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ₹35, 200 ਤੋਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹40, 1000 ਤੋਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹60, ਅਤੇ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ₹70 ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।