ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਣਾਅ:

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ, 2017 ਅਧੀਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਹਾਊਸ, ਨੂਰ-ਉਸ-ਸਬਾਹ ਪੈਲੇਸ, ਦਾਰ-ਉਸ-ਸਲਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹੀ, ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ: ਸੈਫ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਜਿਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਭੋਪਾਲ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 2015 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।