ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂਚ

 ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ: ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ), ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀਵੀ ਆਚਾਰੀਆ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋ: ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

"ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਤੁਗਲਕ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਕਾਂ" ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।