ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ।

NCLAT ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਲਾਨ-ਕੈਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ (JKC) ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

NCLAT ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।