ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।