ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 405 ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 406 ਤਹਿਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੇਸਟ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 32 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੈਕਟਰ-9 ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਂਡਆਰ, 3 ਕੌਂਸਲਰ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਰੈਸਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।