ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਪੀਲੇ ਅਲਰਟ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੌਸਮ, ਜਲਵਾਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬਸੰਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ- ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਆਦਿ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰੇਂਜ ਅਰਲਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ

ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।

ਗਰੀਨ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ,ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 281 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਰਾਥ ਲੂਥਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀਐੱਸਟੀ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ 5, 12,18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।