24 Jan 2025 10:51 AM IST
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
