ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

'ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'

ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਸੀ ਚੰਡਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੈਸੀਬਲ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਲਾ ਉਪਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜਾਗੋ ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ 2000 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇਕ ਮਹਾਨਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਜਾਂ 25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।