ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਫਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰਡਨ-ਸੀਰੀਆ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ’ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬੰਧਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ- ਜੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਦੂਜੀ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਤਰ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।