ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਰੂਸ : ਅਮਰੀਕਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਲੋਰੋਪਿਕਰੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਦੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ (ਓਪੀਸੀਡਬਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਕਲੋਰੋਪਿਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੋਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਿਕਰੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਛਸ਼ ਅਤੇ ਛਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।